केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई सिस्टम के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि केंद्र सरकार देश में नवाचार, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने और भारत की विरासत प्रणालियों से नए आविष्कारों और ज्ञान को वैश्विक मंच पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य के साथ भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने के लिए 2014 से प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने सीजीपीडीटी के आवेदनों के शीघ्र निपटान के बारे में बताया कि, “आईपीआर विभाग में लंबित मामलों में भारी कमी आई है
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यह भी तय किया गया है कि कोई भी लंबित आवेदन महीनों नहीं बल्कि दिनों के भीतर पूरा किया जाए।
श्री गोयल ने देश में स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों की सहायता और समर्थन के लिए विभाग द्वारा शुल्क में की गई कमी के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की मदद के लिए स्टार्टअप्स, एमएसएमई, महिला व्यक्ति के लिए फीस भरने पर 80% छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही उनकी सुविधा के लिए ज्यादातर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले दूर-दराज के लोगों को ऑफिस जाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते थे जो अब आसान हो गया है। उन्होंने कहा, यह परेशानी मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करता है। उन्होंने इस कार्य को पूरा करने में अधिकारियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा, “इन सभी कदमों से देश में अनुसंधान, नवाचार, विकास और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा।” सीजीपीडीटी के अधिकारियों ने बताया कि कैसे आईपी प्रक्रिया को पहले की तुलना में सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। साथ ही श्री गोयल को पूरी प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग के बारे में भी बताया गया।
संशोधित पेटेंट और ट्रेडमार्क नियमों की कुछ सामान्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
सीबीडीटीएम ने आईपीआर के बारे में जानकारी के जल्दी से पहुंचाने के साथ-साथ पहुंच में आसानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में विस्तार से बताया।
उठाए गए विभिन्न कदमों में आईपीओ वेबसाइट में सभी आईपीआर के लिए लॉगिन-मुक्त ऑनलाइन डेटा उपलब्धता, आईपी अनुप्रयोगों की रीयल-टाइम बेसिस स्टेटस, भारतीय पेटेंट उन्नत खोज प्रणाली (इनपास), सभी आईपी अनुप्रयोगों के लिए ऑनलाइन पत्रिकाओं का साप्ताहिक प्रकाशन, आईपीआर के लिए मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करना, कार्यालय कार्य आदि में समय सीमा के बारे में अपडेट की जानकारी आवेदकों को एसएमएस से देना आदि शामिल हैं।
शीघ्र परीक्षा के लिए समय सीमा का निर्धारण:
यह भी उल्लेख किया गया कि विशेष रूप से स्टार्टअप, महिला, छोटी इकाई द्वारा दिए गए आवेदन और विदेशी पेटेंट कार्यालयों आदि के साथ द्विपक्षीय समझौते के अनुसार आवेदन के लिए दायर पेटेंट की जांच में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
नीचे समयरेखा का विवरण:
भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (2015 में 81 से 2020 में 48 वें स्थान पर) में तेजी से ऊपर आ रहा है। विभाग द्वारा किए गए उपायों के प्रभाव का आकलन करते समय यह पाया गया है कि 96 प्रतिशत पेटेंट ई-फाइलिंग के माध्यम से किए जाते हैं। ई-फाइलिंग 30% से बढ़कर 95% से अधिक हो गई है। उसी की परीक्षा 2014-15 की तुलना में 2020-21 में 223% बढ़ी है। कुल पेटेंट का 42% घरेलू फाइलिंग और कुल फाइलिंग की तुलना में घरेलू फाइलिंग का प्रतिशत 2012-13 में 9911 से बढ़कर 2020-21 में 24303 हो गया है।
इस बैठक में संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी (सीजीपीडीटीएम) राजेंद्र रत्नू, निदेशक, सुश्री पूनम सिंह, पेटेंट और डिजाइन के उप नियंत्रक, दिनेश पाटिल, उप सचिव, कल्याण रेवेला, पेटेंट और डिजाइन के उप नियंत्रक, अमरेंद्र सामल, ट्रेड मार्क के संयुक्त रजिस्ट्रार, सत्येंद्र पांडे और टीएम एंड जीआई एसडी के उप रजिस्ट्रार ओझा भी मौजूद थे।
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एबीबी/एएम/एएस