आंदोलन कर रहे किसी किसान पर नहीं लगा UAPA या राजद्रोह,
किसानों को लेकर संसद के अंदर लगातार आवाज उठाई जा रही है. इस बीच राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 20 जुलाई 2021 तक दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से जुड़े 183 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सभी जमानत पर हैं.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजद्रोह कानून या UAPA, आंदोलन कर रहे किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए किसी भी मामले में लागू नहीं किया गया है.
गृह मंत्रालय से ये सवाल भी किया गया था कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में कितनी मौतें हुई हैं. इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 2020-21 में न्यायिक हिरासत में 1,840 और पुलिस हिरासत में 100 मौतों के मामले दर्ज हुए हैं.
वहीं, गृह मंत्रालय ने ये जानकारी भी दी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2021 के दौरान हिरासत में हुई मौतों के 593 मामलों में आर्थिक मुआवजे के रूप में 15 करोड़ 90 लाख रुपए देने की सिफारिश की है. आयोग ने न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 4 मामलों में दोषी अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की थी.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि 30 जुलाई 2021 तक हिंदू समुदाय के 4046 लोगों के नागरिकता के आवेदन राज्य सरकारों के पास लंबित हैं और 10 आवेदन केंद्र सरकार के पास लंबित हैं. गृह मंत्रालय ने सदन को ये भी बताया है कि मई 2018 से जून 2021 के बीच जम्मू कश्मीर में 400 एनकाउंटर हुए हैं. इन एनकाउंटरों में 630 आतंकी मारे गए और 85 सुरक्षाबल के जवान शहीद हुए.