भारत में बैन होने जा रही VPN, सरकार कर रही विचार
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं यानि VPN भारत में खतरे में पड़ सकता है क्योंकि गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति साइबर खतरों और अन्य अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए खतरा होने के आधार पर उन पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कमिटी ने कहा है कि वीपीएन ऐप और टूल आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हैं जिसके जरिए साइबर अपराधी ऑनलाइन गुमनाम रहते हैं. जो किसी देश में उपलब्ध नहीं है वो भी और VPN में लोकेशन भी बदल जाता है. इस प्रकार इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं.
स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए कहा है रिपोर्ट आगे बताती है कि समिति भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की मदद से देश में VPN सेवाओं को स्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सिफारिश करती है. समिति ने गृह मंत्रालय को VPN की पहचान करने और स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए कहा है. कमिटी ने अनुरोध किया है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से कोऑर्डियाशन मैकेनिज्म की मदद से भारत में वीपीएन के उपयोग को रोकें. हालांकि अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि इसे भारत में कब बैन किया जाएगा.