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वन विभाग में थीम बेस्ड मॉनिटरिंग कन्सेप्ट पर कामचयनित कार्यों का फील्ड अधिकारियों द्वारा व्यक्तिशः निरीक्षण होगा, बनेगी वीडियो क्लीपिंग राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों एवं परियोजनाओं का थीम बेस्ड मॉनिटरिंग कन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। सरकार के इन निर्देशों के क्रम में वन विभाग द्वारा पहल करते हुये नए साल के प्रथम दिन ही विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा द्वारा वन विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यालय स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), …

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध – उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं चूरू जिला प्रभारी मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार रात्रि को चूरू जिले के सालासर पुलिस थाने में 5.68 लाख रुपए की लागत से बने स्वागत कक्ष एवं भीमसर में सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने सालासर एवं भीमसर में लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के …

नए सिरे से विकसित होगा बीकानेर का गजनेर औद्योगिक क्षेत्र- ऊर्जा मंत्री बीकानेर जिले में औद्योगिक संभावनाओं को नई गति देने के लिए गजनेर औद्योगिक क्षेत्र में नए सिरे से आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने शुक्रवार को बीकानेर के करणी औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति वहां के औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। जिले में औद्योगिक प्रगति से स्थानीय रोजगार बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्र का आधारभूत ढांचा विकसित होने से यहां पर्यटन विकास की भी नई संभावनाओं को मजबूती मिल सकेगी। ऊर्जा मंत्री ने …

खान विभाग की एमनेस्टी योजना अब 31 मार्च तक प्रभावी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खान विभाग में डेडरेंट, रॉयल्टी, शास्ति, रॉयल्टी वसूली ठेकों तथा अल्पावधि अनुमति पत्र के बकाया प्रकरणों के ठेकेदारों की बकाया राशि के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर, 2020 से यह एमनेस्टी योजना तीन माह के लिए प्रभावी की गई थी। अब इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2021 तक मिल सकेगा। योजना की अवधि बढ़ाने से बकायादारों को राशि जमा कराने का अतिरिक्त अवसर मिल सकेगा।

नववर्ष लेकर आया मदरसों के लिए सौगात अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि नववर्ष 2021 के आगाज पर ‘‘मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना‘‘ के तहत 36 मदरसों को सौगात के रूप में विनिर्माण कार्यों के लिए 538 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। श्री मोहम्मद ने यह स्वीकृति आदेश जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार नई पहल करते हुए प्रदेश में पंजीकृत मदरसों को आर्थिक राशि प्रदान करवाकर उनका विनिर्माण करवाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि इन 36 मदरसों में 538 लाख रूपये की लागत से प्रत्येक …