श्रम राज्य मंत्री ने की प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान की तैयारियों की समीक्षा
जयपुर, 27 सितम्बर। श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा ‘प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान’ राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है जिसमें आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए संबंधित विभाग आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें।
श्रम राज्य मंत्री श्री जूली ने सोमवार को अलवर जिला परिषद सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान के लिए की गई तैयारियों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि अभियान से पहले राजस्व ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों की पूर्ण तैयारियां कर लेवें ताकि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक समस्याओं का निस्तारण हो सके। उन्होंने निर्देश दिये कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं विभाग में संचालित योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा शिविर में भी लोगों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि इस अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में पात्र व्यक्तियों को पट्टों का वितरण एवं प्रचलित आम रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के साथ आमजन से जुडे कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में किशनगढबास विधायक श्री दीपचन्द खैरिया एवं थानागाजी विधायक श्री कान्ती प्रसाद मीणा ने अवगत कराया कि राजस्व रिकॉर्ड में कई गांवों में गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज हैं जबकि मौके पर पहाड़ नहीं है। इस वजह से विकास कार्य कराने में बाधा उत्पन्न होती है अतः इस प्रकार के प्रकरणों को तुरन्त दुरूस्त कराया जाए। श्री जूली ने निर्देश दिये कि वन विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन की संयुक्त बैठक कर प्रकरण का निस्तारण करावे। साथ ही निर्देश दिये कि शिविरों में राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करना सुनिश्चित करावे। उन्हाेंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि विधायकगणों द्वारा अवगत कराए गए कार्यों एवं सुझावों का निस्तारण प्राथमिकता से करें।
श्रम राज्य मंत्री श्री जूली ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रथम एवं द्वितीय चरण में जिन लाभार्थियों को पट्टे जारी नहीं किए गए उन्हें प्राथमिकता से पट्टा जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि घुमन्तू, भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को नियमानुसार पट्टा जारी करें। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जन्म एवं मृत्यु पंजीयन के साथ विवाह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा स्वसंज्ञान लेकर जारी किये जाए ताकि लोगों को ग्राम पंचायत के चक्कर नहीं लगाने पडे। उन्होंने निर्देश दिये कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं पालनहार योजना से वंचित लोगों को तत्काल योजना से जोडा जाए।
उन्होंने निर्देश दिये कि पुराने जॉब कार्ड को अपडेशन एवं पात्र लोगों को नवीन जॉब कार्ड जारी किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के मोबाइल नम्बर प्राप्त कर नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि श्रमिकों के नाम ‘‘ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज करावे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2020-21 तक स्वीकृत आवासों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा कर नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार ने नियमों का सरलीकरण किया है अतः अलवर में निर्धारित लक्ष्य अधिक पट्टे वितरित कर आमजन को लाभांवित करें।
बैठक में किशनगढबास विधायक श्री दीपचन्द खैरिया, थानागाजी विधायक श्री कान्ती प्रसाद मीणा, अलवर शहर विधायक श्री संजय शर्मा, मुण्डावर विधायक श्री मंजीत चौधरी, जिला परिषद के सीईओ श्री जसमीत सिंह संधु, बीडा भिवाडी के सीईओ श्री रोहिताश सिंह, यूआईटी अलवर की सचिव डॉ. मंजू, डीएफओ अलवर श्री ए.के श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।