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खाद्य सुरक्षा निदेशालय के गठन के लिए 185 पदों के सृजन को मंजूरीजयपुर, 6 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इस निदेशालय के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर 185 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय के गठन की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य स्तर पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा (आईएएस), अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा (आरएएस), संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं लेखाधिकारी के एक-एक पद सहित कुल 26 पदों (खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पूर्व में स्वीकृत 7 पद सहित) के सृजन को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सूचना सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 159 पदों (खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पूर्व में स्वीकृत 91 पद सहित) के सृजन पर भी सहमति दी है। —-