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नये मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों में तेजी लाएं -मुख्य सचिवजयपुर, 11 नवम्बर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने प्रदेश में नये मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर और सिरोही जिलों में इन चिकित्सा संस्थानों के भवनों के निर्माण कार्य तय समय के अनुसार अप्रेल 2022 तक पूरे किये जाएं, क्योकि आगामी अकादमिक सत्र में यहां कक्षाएं शुरू की जाएंगी। श्री आर्य गुरूवार को शासन सचिवालय में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की समीक्षा तथा तत्संबंधित अंतरविभागीय मुद्दों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन इन कॉलेजों के निर्माण कार्यों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ बेहतर समन्वय कर काम करें, ताकि राजस्थान की जनता को नए मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं की सौगात जल्दी मिल सके। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को कुछ जिलों में मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन आवंटन, आवंटित जमीन के लिए समुचित रास्ते, पानी की आपूर्ति तथा बिजली लाइनों की शिफ्टिंग जैसे सभी कार्यों को आपसी समन्वय कर प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया ने बैठक में बताया कि प्रदेश में 16 नये मेडिकल कॉलेजों के लिए नये भवनों का निर्माण किया जाना है तथा पहले से ही शुरू हो चुके 7 अन्य कॉलेजों के लिए दूसरे फेज के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि धौलपुर, चितौड़गढ, श्रीगंगानगर और सिरोही में कॉलेजों का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा दौसा, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा जिलों के लिए भी निर्माण कार्यों के लिए कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। साथ ही, करौली, झुन्झुनूं, नागौर और टाेंक जिलों में मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए टेन्डर प्रकिया अन्तिम चरण में है। आगामी कुछ दिनों में इन कॉलेजों के निर्माण कार्यों के लिए कार्यादेश जारी किए जाएंगे।श्री गालरिया ने बताया कि नये प्रस्तावित 16 कॉलेजों में से बून्दी, जैसलमेर और सवाईमाधोपुर के लिए टेन्डर जारी किए जा चुके हैं। शेष दो जिलों अलवर और बारां के लिए भी जल्द ही निविदा प्रकिया शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में शुरू हो चुके बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर जिलों में मेडिकल कॉलेजों के लिए अगले चरण के निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।बैठक में प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, पुलिस महानिदेशक जेल, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, सम्बन्धित जिलों के कलेक्टर तथा जलदाय, बिजली एवं सार्वजनिक निर्माण एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।