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प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पट्टा जारी करने की गति बढाई जाये-प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागजयपुर, 25 नवंबर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अर्पणा अरोरा ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पट्टा जारी करने की गति बढाई जाए साथ ही अभियान के दौरान लगने वाले शिवरों में पात्र व्यक्तियों को निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें।श्रीमती अरोरा गुरुवार को शासन सचिवालय से वीसी के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित कर रही थी। उन्होंने वर्ष 2021-22 के लक्ष्य के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जारी की गई स्वीकृतियां, लक्ष्य एवं बकाया स्वीकृति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने योजना के तहत् गत वर्षाे तक स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के लिए निम्न प्रगति वाले जिलों को एक्शन प्लान बनाकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्ण जानकारी लेकर कम प्रगति वाले जिलों को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।ग्रामीण विकास के शासन सचिव डॉ. के.के. पाठक ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत् स्वीकृत कार्याे का अगर सही ढंंग से धरातल पर क्रियान्यन किया जाए तो बेहतर प्रगति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत् श्रम नियोजन बढाया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने व्यक्तिगत कार्याे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने योजना के तहत पुराने कार्य को पहले पूर्ण करने एवं अपूर्ण कार्याे को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एरिया ऑफिसर ऎप का केन्द्र सरकार द्वारा फॉलो किया जा रहा है इसलिए इस ऎप का उपयोग हर हालत में किया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पंचशाला में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।पंचायती राज शासन सचिव श्री पी.सी. किशन ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत किये गये भवनों को शीध्र पूर्ण करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित व्यक्तिगत शौचालय का लाभार्थियों द्वारा उपयोग किया जावे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में शौचालयों का उपयोग नहीं किया जा रहा है वहां निगरानी समितियों को एक्टीव किया जाए। वीसी में मनरेगा आयुक्त श्री अभिषेक भागोतिया, स्वच्छ भारत मिशन निदेशक श्री विश्व मोहन शर्मा, पंचायती राज निदेशक डॉ. घनश्याम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। —–