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न्यायालय का आदेश और प्रशासन की लापरवाही पिछले साल 14 अगस्त 2023 को उच्च न्यायालय ने जिला कलक्टर को आदेश दिया था कि एक टीम गठित की जाए जिसमें कम से कम एक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद से नीचे न हो। इस टीम को मंदिर माफी जमीन पर अतिक्रमण की जांच करनी थी और अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद, प्रशासन द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता का संघर्ष सामाजिक कार्यकर्ता योगेन्द्र सिंह ने बताया कि मंदिर माफी जमीनों पर भू माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण अब भी जारी है। उन्होंने …