जयपुर। राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'ऑन डिमांड एग्जाम' सिस्टम का पहला परिणाम जारी कर दिया है। इसी के साथ, राजस्थान नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS) के बाद देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है।
इस पहल के तहत, अब छात्रों को परीक्षा देने के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे अपनी सुविधानुसार परीक्षा देकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
सोमवार को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से 'ऑन डिमांड एग्जाम' का परिणाम जारी करते हुए स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि:
यह पहल उन विद्यार्थियों का साल बर्बाद नहीं होने देगी जो किसी कारणवश परीक्षा से वंचित रह जाते थे।
यह प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत शिक्षक दिवस पर लॉन्च किया गया था।
इससे बच्चों में परीक्षा का तनाव खत्म होगा, क्योंकि वे जब चाहें एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें साल भर इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी।
'ऑन डिमांड एग्जाम' का पहला परिणाम तीन संभागीय केंद्रों पर हुई परीक्षा के बाद जारी किया गया, जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं:
| कक्षा | परीक्षा देने वाले विद्यार्थी | सफल विद्यार्थी | 
| 10वीं | 149 | 52 | 
| 12वीं | 66 | 32 | 
परीक्षा में कक्षा 10वीं के 8 विषयों और कक्षा 12वीं के 11 विषयों को शामिल किया गया था।
शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि यह सिस्टम विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए वरदान है जो किसी कारणवश नियमित स्कूल नहीं जा सकते।
ड्रॉपआउट छात्र या नौकरीपेशा अभ्यर्थी, जिनके लिए स्कूल का तय समय पालन करना संभव नहीं है, वे इसका लाभ उठा सकेंगे।
ग्रामीण और गरीब परिवेश में अक्सर फेल होने पर अभिभावक बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते थे। अब बच्चा अगले क्वार्टर में फिर से परीक्षा दे सकेगा और उसका साल बर्बाद नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि 'ऑन डिमांड एग्जाम' की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है—आवेदन से लेकर एडमिट कार्ड और परिणाम तक सबकुछ डिजिटल माध्यम से किया गया है।
वर्तमान स्थिति: फिलहाल यह परीक्षा तीन महीने में एक बार आयोजित की जा रही है।
अगली परीक्षा: अगली परीक्षा के लिए आवेदन जनवरी में शुरू होंगे और परीक्षा फरवरी में आयोजित होगी।
लक्ष्य: विभाग का लक्ष्य है कि आगे चलकर यह परीक्षा हर महीने आयोजित की जा सके।
राजस्थान की इस अभिनव पहल से प्रेरित होकर सिक्किम और उत्तराखंड सहित कुछ अन्य राज्यों ने भी इस प्रणाली को समझने और अपनाने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है।
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