भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक आज: पंचायत चुनाव में 'दो बच्चों की बाध्यता' खत्म करने पर लग सकती है मुहर, कई बड़े विधेयकों की तैयारी

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार आज प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलावों की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 1:00 बजे विधानसभा सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में चुनावी सुधारों से लेकर उद्योग और सुरक्षा से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।

पंचायत चुनाव: 'दो बच्चों की बाध्यता' हटने के संकेत

बैठक का सबसे चर्चित और बड़ा मुद्दा पंचायत एवं निकाय चुनावों में 'दो बच्चों की बाध्यता' के नियम को समाप्त करना है। यदि सरकार इस नियम को हटाने का फैसला लेती है, तो यह आगामी स्थानीय चुनावों के समीकरणों को पूरी तरह बदल देगा। इससे उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो अब तक इस तकनीकी कारण से चुनाव लड़ने से वंचित थे।

संपत्ति सुरक्षा और उद्योग निवेश पर बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में केवल चुनावी सुधार ही नहीं, बल्कि विधायी और आर्थिक नीतियों पर भी फोकस रहेगा:

• विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति अंतरण प्रतिषेध विधेयक 2026: सरकार इस नए विधेयक को सदन में लाने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य विशेष क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करना और किरायेदारों की सुरक्षा को और अधिक पारदर्शी बनाना है।

• निवेश प्रोत्साहन: उद्योग विभाग के तीन बड़े एजेंडों पर चर्चा होगी, जिसमें ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाना और उद्योगों को विशेष रियायतें देना शामिल है।

विधानसभा सत्र: सदन में उठेंगे जनहित के मुद्दे

कैबिनेट बैठक के साथ-साथ विधानसभा सत्र में भी गहमागहमी रहेगी।

• प्रश्नकाल: उपमुख्यमंत्री डॉ. पीसी बेरवा बिजली, राजस्व और पेयजल (PHED) जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर विधायकों के सवालों के जवाब देंगे।

• रिपोर्ट प्रस्तुति: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा हाउसिंग बोर्ड और प्रदेश के 7 विकास प्राधिकरणों (जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि) की प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे।

• ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: जैसलमेर में सोलर प्रोजेक्ट्स से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और अजमेर की आना सागर झील की बदहाली का मुद्दा सदन में गूंजेगा।

निष्कर्ष: प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक पैठ

आज का दिन राजस्थान के लिए नीतिगत रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां सरकार 'दो संतान' के नियम में ढील देकर अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत करना चाहती है, वहीं नए विधेयकों के जरिए प्रशासनिक नियंत्रण को और सख्त करने की मंशा है।

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