राजस्थान जयपुर 11 Feb 2026

राजस्थान बजट 2026: अब बिना डॉक्यूमेंट्स भी मिलेगा फ्री इलाज, 'राज सुरक्षा' और 'मोक्षवाहिनी' जैसी बड़ी योजनाओं का एलान

जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। बजट 2026 में सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अब दस्तावेजों की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई नई योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर करोड़ों रुपये के निवेश की घोषणा की गई है।

1. बिना दस्तावेजों के भी मुफ्त इलाज

बजट की सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जिनके पास पहचान पत्र या जरूरी दस्तावेज नहीं हैं।

योजना: मुख्यमंत्री चिकित्सा आरोग्य योजना एवं निरोगी राज्य योजना।
लाभ: अब दस्तावेजों के अभाव में इलाज से वंचित रहने वाले मरीजों को भी राजकीय अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

2. एक्सीडेंट रिलीफ: 'राज सुरक्षा' योजना

सड़क हादसों में जान बचाने के लिए सरकार 'राज सुरक्षा' नाम से नई योजना शुरू करने जा रही है।

गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।
हाईवे पर स्थित रेस्ट सेंटर्स पर एंबुलेंस तैनात की जाएंगी ताकि 'गोल्डन ऑवर' में मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सके।
अनिवार्य प्रशिक्षण: सड़क हादसों में मृत्यु दर कम करने के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) ट्रेनिंग अनिवार्य होगी।

3. मेंटल हेल्थ पर फोकस: 'राज ममता' कार्यक्रम

बढ़ते मानसिक तनाव और आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार ने 'राज ममता' कार्यक्रम का एलान किया है:

जयपुर के SMS अस्पताल में नया स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मेंटल हेल्थ सेंटर खुलेगा।
जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर स्थापित होंगे।
कॉलेजों में छात्रों के लिए काउंसलिंग अनिवार्य होगी और विशेष काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे।

4. बुनियादी ढांचा और नई सुविधाएं

घोषणा	विवरण एवं लागत
मरीज अटेंडेंट धर्मशालाएं	जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे शहरों में 500 करोड़ की लागत से निर्माण।
JK लोन अस्पताल (जयपुर)	75 करोड़ की लागत से नया IPD टावर और नियोनेटल ICU।
मोक्षवाहिनी योजना	अस्पताल में मृत्यु होने पर पार्थिव देह को घर तक निशुल्क पहुँचाया जाएगा।
फायर सेफ्टी	अस्पतालों में अग्नि दुर्घटनाएं रोकने हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पदों का सृजन	मेडिकल विभाग में 1000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी।

5. स्थानीय स्तर पर हार्ट अटैक का उपचार

अब दिल का दौरा पड़ने पर छोटे केंद्रों से बड़े शहरों की ओर भागने की जरूरत कम होगी।

टेली एक्स थ्रांबोसिस: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) पर ही हार्ट अटैक की पहचान और शुरुआती इलाज की सुविधा मिलेगी।
ट्रेनिंग: सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से 'कार्डियक लाइव सपोर्ट सर्टिफिकेशन' दिया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:

हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीण स्तर पर बीमारियों की जल्द पहचान हो सके।
संभाग स्तर पर चिकित्सा सेवाओं की मॉनिटरिंग और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

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