सवाई माधोपुर। राज्य सरकार के ‘गिव अप अभियान’ ने राजस्थान में सामाजिक चेतना और स्वैच्छिक त्याग की ऐतिहासिक मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत सवाई माधोपुर जिले में अब तक 68 हजार 970 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी, जिससे 1 लाख 55 हजार 516 नए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है।
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक 37.62 लाख अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी, जबकि 65.25 लाख नए पात्र लाभार्थियों को इसका फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के लिए निवाले में बदल रहा है। साथ ही नए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ भी मिल रहा है।
जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि अपात्र व्यक्तियों की सूची बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी और नोटिस जारी किए जाएंगे। जिले में अब तक 415 अपात्रों को नोटिस जारी कर कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से नाम नहीं हटाएंगे, उनसे 1 नवंबर से 30 रुपये 57 पैसे प्रति किलो गेहूं की दर से वसूली की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, पहली बार नाम हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और अब पात्र वंचित लोग घर बैठे ही https://food.rajasthan.gov.in/ पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी नौकरी में है, आयकरदाता है, वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है या चारपहिया वाहन (ट्रैक्टर व एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) का मालिक है, वे खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र माने जाएंगे।
जिला स्तर पर सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, पंचायत समिति व नगरपालिका प्रतिनिधियों से भी अपील की गई है कि वे जनता को नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करें।
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