हिंडौन स्टेशन पर 'खामोश' अतिक्रमण: लूप लाइन के पास खड़ा हो रहा अवैध ढांचा, जिम्मेदार बेखबर

हिंडौन स्टेशन पर 'खामोश' अतिक्रमण: लूप लाइन के पास खड़ा हो रहा अवैध ढांचा, जिम्मेदार बेखबर

कोटा/हिंडौन सिटी। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल अंतर्गत गंगापुर-बयाना रेल खंड के हिंडौन सिटी स्टेशन पर अतिक्रमण का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। स्टेशन परिसर और रेल पटरियों के बेहद नजदीक हो रहे इस अवैध कब्जे ने रेल संरक्षा और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि रोजाना स्टेशन का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को यह अतिक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है।

धार्मिक स्वरूप देने की कोशिश, पटरियों के पास खतरा

नियमित यात्रियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हिंडौन स्टेशन की डाउन लूप लाइन के बिल्कुल नजदीक यह अतिक्रमण फल-फूल रहा है।

  • बदलाव का तरीका: बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले तक यहाँ केवल एक गड्ढा था, लेकिन धीरे-धीरे उस जगह की सफाई की गई।

  • नया स्वरूप: रेलवे के ही पत्थरों और टाईबार फेंसिंग का उपयोग कर उन्हें हरे रंग से रंगा गया है। अब यह स्थान धीरे-धीरे एक 'मजार' जैसा रूप लेता जा रहा है।

  • भविष्य का संकट: यात्रियों का कहना है कि यदि इसे अभी नहीं रोका गया, तो भविष्य में यह एक बड़ा धार्मिक ढांचा बन सकता है, जिसे हटाना प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित होगा। इससे ट्रेनों के परिचालन और भविष्य के विस्तार कार्यों में बाधा आ सकती है।

जिम्मेदारों की 'बंद आंखें' और कागजी जवाब

हैरानी की बात यह है कि स्टेशन अधीक्षक से लेकर वरिष्ठ खंड अभियंता (रेल पथ) और IOW (इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स) जैसे जिम्मेदार अधिकारी प्रतिदिन प्लेटफॉर्म और ट्रैक का मुआयना करते हैं, फिर भी उनकी नजर इस बढ़ते अतिक्रमण पर नहीं पड़ी।

अधिकारियों का क्या है कहना?

"यह अतिक्रमण पूरी तरह गलत है। यह क्षेत्र सीधे तौर पर IOW के अधिकार क्षेत्र में आता है।"

पुष्पेंद्र, वरिष्ठ खंड अभियंता (रेल पथ)

"फिलहाल यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है। गुरुवार को मौके की जांच करवाई जाएगी और नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।"

मनीष मीणा, IOW

क्या ट्रेन का रास्ता बदलने की आएगी नौबत?

देश के कई अन्य हिस्सों में रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण के कड़वे अनुभवों को देखते हुए यात्री आशंकित हैं। यदि डाउन लूप लाइन के पास यह निर्माण जारी रहा, तो सुरक्षा कारणों से रेलवे को परिचालन में बदलाव करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि गुरुवार को प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है।


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