गंगापुर सिटी: तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर 'शिक्षक संघ' ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन; 20 जुलाई से प्रदेशव्यापी आंदोलन का अल्टीमेटम

गंगापुर सिटी, 10 जुलाई।

राजस्थान के तृतीय श्रेणी (Third Grade) शिक्षकों के स्थानांतरण (तबादलों) की राह देख रहे हजारों परिवारों और उनकी सेवा संबंधी लंबित समस्याओं को लेकर शिक्षक संगठनों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ (ब्लॉक गंगापुर सिटी) के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे शिक्षकों ने प्रदेश सलाहकार रामकिशोर शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष समय सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक सात सूत्रीय मांगों का कड़ा ज्ञापन उपखंड अधिकारी (SDO) बृजेन्द्र मीणा को सौंपा है।

ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी वर्षों से लंबित प्रशासनिक और सेवा संबंधी विसंगतियों का त्वरित समाधान नहीं किया गया, तो प्रदेश का शिक्षक समुदाय सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा।

📌 इन 7 प्रमुख मांगों पर अड़ा शिक्षक संघ (मुख्य मांगें)

भरतपुर संभाग प्रभारी हरिचरण पोसवाल ने ज्ञापन में शामिल सात सूत्रीय मांगों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए सरकार से इन पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया:

1. तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण: वर्ष 2018 से लंबित पड़े तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएं, ताकि गृह जिलों से दूर बैठे हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सके।

2. वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी: पिछले छह शिक्षा सत्रों से अटकी पड़ी 'वरिष्ठ अध्यापक' पद की डीपीसी (Departmental Promotion Committee) को शीघ्र संपन्न कराया जाए।

3. पे-प्रोटेक्शन आदेश निरस्त हो: सरकार द्वारा हाल ही में 2 जून 2026 को जारी किए गए पे-प्रोटेक्शन संबंधी दमनकारी आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए।

4. TET/REET से राहत: वर्ष 2010 से पूर्व सेवा में नियुक्त हो चुके शिक्षकों को टेट (TET) या रीट (REET) की अनिवार्यता से पूर्ण रूप से राहत प्रदान की जाए।

5. जर्जर विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार: प्रदेशभर के जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए सरकार बजट में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराए।

6. लंबित भुगतानों का निस्तारण: सेवानिवृत्त और कार्यरत शिक्षकों के पेंशन, सरेंडर लीव (Surrender Leave), जीपीएफ (GPF) एवं राज्य बीमा (SI) के काफी समय से लंबित पड़े भुगतानों को तुरंत जारी किया जाए।

7. स्टाफिंग पैटर्न 2015 लागू हो: वर्ष 2015 के स्टाफिंग पैटर्न को पूर्ण रूप से धरातल पर लागू कर, स्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों के नए पद सृजित कर नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएं।

📢 अगस्त में जयपुर कूच की तैयारी, सरकार की होगी पूरी जिम्मेदारी

प्रेस वार्ता और ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए आंदोलन के आगामी चरणों की घोषणा भी कर दी है:

• 20 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन: ब्लॉक अध्यक्ष समय सिंह गुर्जर ने दोटूक कहा, "यदि राज्य सरकार ने शिक्षकों की इन जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो आगामी 20 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम पुनः ज्ञापन सौंपे जाएंगे।"

• अगस्त में जयपुर में महाआंदोलन: इसके बाद भी यदि सरकार की नींद नहीं खुली, तो अगस्त माह में राजधानी जयपुर में एक बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी कानून-व्यवस्था और शैक्षणिक कार्य ठप होने की संपूर्ण जिम्मेदारी सीधे राज्य सरकार की होगी।

ज्ञापन कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित:

इस प्रशासनिक प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के संभाग प्रभारी हरिचरण पोसवाल, ब्लॉक मंत्री बंशीलाल रैगर, इब्राहीम खान, श्याम लाल गुर्जर सहित ब्लॉक क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ शिक्षक और पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

#TeacherProtestRajasthan #Grade3TeacherTransfer #RajasthanTeacherUnion #GangapurCityNews #ChiefMinisterBhajanlalSharma #SDOBrijendraMeena #EducationalNews #DPCUpdate #BreakingNews