सहकारी भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड को भेजा जाएगा एक्शन प्लान किसानों के हितों के लिए नई योजनाएं की जाएंगी तैयार

Description

सहकारी भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड को भेजा जाएगा एक्शन प्लानकिसानों के हितों के लिए नई योजनाएं की जाएंगी तैयारजयपुर, 20 जनवरी। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि श्री दिनेश कुमार ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक्शन प्लान बनाकर नाबार्ड को भेजा जाएगा ताकि किसानों को कृषि ऋण एवं अन्य ऋणों की सुविधा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सके।श्री कुमार गुरूवार को शासन सचिवालय में एसएलडीबी एवं पीएलडीबी के लिए टर्न-अराउन्ड-प्लान को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि नाबार्ड को जाने वाले एक्शन प्लान में ओटीएस स्कीम, अल्पकालीन पुनर्वित्त, विशेष तरलता सुविधा सहित अन्य बिंदुओं का समावेश कर तीन दिन के भीतर राज्य सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजें।प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएं। किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ओटीएस स्कीम एवं अन्य ब्याज अनुदान की योजनाओं पर जोर दिया जाए।रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए लाई गई ऋणमाफी योजना से करीब 29 हजार किसानों के लगभग 294 करोड़ के ऋण माफ हुए हैं। साथ ही, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना से प्रतिवर्ष करीब 25 करोड़ रूपए का अनुदान किसानों को मिल रहा है। इस योजना से 5 प्रतिशत पर कृषि ऋण उपलब्ध हो रहा है।एसएलडीबी के प्रबंध निदेशक श्री विजय शर्मा ने बैंकों केंटर्न-अराउन्ड-प्लान के बारे में प्रजेन्टेशन दिया। बैठक में संयुक्त शासन सचिव सहकारिता श्री नारायण सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार मार्केटिंग श्री धनसिंह देवल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।—-