जयपुर: राजस्थान में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
भाजपा विधायक भेरोराम सियोल के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार पुलिसकर्मियों को हर साल 25 छुट्टियां देती है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम 24×7 सतर्कता की मांग करता है, इसलिए साप्ताहिक अवकाश लागू करना संभव नहीं है।
कांग्रेस का विरोध:
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साप्ताहिक अवकाश लागू किया था, जो सफल रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक थाने में यह व्यवस्था सफल रही, तो इसे पूरे प्रदेश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता?
मंत्री ने जवाब दिया कि यह सिर्फ एक प्रयोग था और पुलिस विभाग का काम ऐसा है कि उन्हें हर दिन 24 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है। इसीलिए साप्ताहिक अवकाश देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
पुलिस सुविधाओं पर चर्चा:
प्रश्नकाल के दौरान राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और पुलिस ने साइबर अपराधों पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिसकर्मियों के मेस भत्ते में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है और पुलिस थानों के लिए नए वाहन भी खरीदे गए हैं।
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